जातीय आधारमा राज्य बनाउने हो भने छुट्टै खस राज्य चाहिने भट्टको दावी

काठमाडौ,माघ २२ - बन्द हडताल लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका समूहसँग वार्ता गरेर जनजीवन सहज बनाउनु पर्नेमा नेपाल सरकारका बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट आफैले बन्दको घोषणा गरेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार आयोजना गरको साक्षात्कारमा सेती महाकाली राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री भट्टले राज्य पुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै त्यसका विरुद्ध आगामि माघ २७ गते सुदुर पश्चिम क्षेत्र बन्दको आब्हान गरेका हुन ।

उनले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा खप्तड कर्णाली प्रदेश नामाकरण गर्दै सुर्खेतलाई राजधानी सिफारिस गरेकोमा त्यसले सुदुरपश्चिमको भावना समेटन नसक्ने भन्दै त्यसले सेती महाकालीको अस्तित्व र अखण्डता समाप्त पारेर गरिने राज्यपुर्नसंरचना आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री भट्टले उनले सेती महाकाली र भेरी कर्णालीलाई समेटेर एक प्रदेश बनाउने हो भने त्यसको नाम खस वा खसान प्रदेश हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले साक्षात्कारमा आयोगको प्रतिवेदनले सेति महाकालीको पहिचान, ईतिहास र संस्कृतिलाई बेवास्ता गरेर बनाएको दुई वटै प्रतिवेदन भोली अर्थात माघ २३ गते जलाउने समेत जानकारी दिए । मोर्चाको तर्फबाट घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा माघ २४ गते प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री, सभामुख र संबैधानिक समितिका सभापति लाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, केन्द्रमा सभामुख, प्रधानमन्त्री र शिर्ष नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र माघ २६ गते दिउसो १ बजेदेखि एक घण्टा चक्का जाम र मसाल जुलुस गर्ने लगायतका रहेका छन् ।

उनले जातीय आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने हो भने नेपालमा विशिष्ट ईतिहास, संस्कृति र पहिचना बोकेको खस जातीको पनि छुट्टै राज्य हुनु पर्ने माग गर्दै सुदुरपश्चिमका खसहरु शासक नभई उत्पीडित रहेको दावी गरे । मन्त्री भट्टले खस जातीलाई अन्य जातीमा राखिएको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भने–खस जातीलाई अन्यमा राख्ने द्यृष्टता फेरि पनि भए म लड्छु । मेरो लागी मन्त्री पद ठुलो होईन, सुदुर पश्चिमेलीको अधिकारकोलागी म राजिनामा दिएर पनि लडन तयार छु ।