गोपाल किरातीलाई किन लाग्यो खसको चिन्ता ?

Source: http://rajyasatta.com/rajyasatta-dialogue/2142-2011-09-22-17-33-25
गोपाल किराती
22 September 2011

बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालमा केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ता निर्माण लगत्तै पहिचान र अधिकारको प्रश्न खडा भएको छ ।

छरिएरको जमिन केन्द्रिकरण गर्ने अर्थमा समान्तवादलाई र छारिएको उद्योग केन्द्रीकरण गर्ने अर्थमा पुँजीवादलाई माक्स्रवादी कम्युनिष्टहरु प्रगतीशील ठान्ने गर्दछन् । पृथ्वीनारायण शाहको सामन्ती केन्द्रकरणलाई यसरी हेरिए पनि त्यसको भारतीय उपहार हिन्दु वर्ण व्यवस्था नै त्यस सामन्ती राज्यसत्ताको निर्देशक सिद्धान्त बन्न गएकोले नेपाली समाजवादी विरुद्ध वाहुवाद थोपरियो । अन्ततः एक जाति एक भॆष एक राजा एक देश भन्ने सामन्तवादको नारा हिन्दु राजा खस जाति र भाषाको एकाधिकारको परकाष्ठा बनेको अनुभव प्रष्ट गरियो । सूरुमा गोर्खाली सरकार भनिएको नेपाल सरकार श्री ५ को सरकारका साचालकहरु मुख्यतःब्राम्हण क्षेत्री ठकुरी सन्यासीका रुपमा चिनिने खसहरु रहँदै आए । अतः नेपाली समाजको जातीय सन्दर्भमा खसहरु शासक उत्पीडक तहमा रहँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य व्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।

सन् १९५० को राणा शासनविरोधी आन्दोलन त्यसपछिको वामप्रजातान्त्रिक आन्दोलन कसैबाट नेपाली समाजको वर्गीय जातीय क्षेत्रीय तथा लैंगिक अधिकार एवं पहिचानको सकारात्मक व्यवस्थापन नभएपछि नेपाली जनता नेकपा माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धमा समुद्रको ज्वारभाटा झैं बनेर अघि बढे । १० वर्षीय महान् जनयुद्धको एक उत्कर्षको रुपमा जनआन्दोलन भयो । संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्र घोषणासम्म गरियो । अन्तरिम संविधानले नेपाललाई संघीय राज्यको तहमा ठोस मार्ग निर्देशन गरेको छ । उत्पीडित जनता र सर्वहारावादीहरुको नीतिमा पहिचान सहितको संरचनामा त्यही ढाँचाको संघीयता अभिव्यक्त छ भने राज्य पुनस्ररचना समितिको प्रतिवेदनबाट संविधानसभामा जातीय संघीयताको प्रष्ट खाका छ । प्रतिगामी दलका नेताहरु र खासगरी भारतीय विस्तारवाद जातीय पहिचान सहितको संघीयता विरुद्ध ज्यान छाडेर लागेको भएपनि आदिवासी मधेशी र पश्चिप नेपालका खस जनता नेपाली संघीयताको निर्णायक शक्तिका रुपमा अग्रसर छन् । जातीय पहिचान सहितको संघीयताको विरोध गर्ने काम नेपालमा भयानक गृहयुद्धको निमन्त्रणा वाहेक अरु हुन सक्दैन भन्नेमा शान्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरुवीच बलियो ऐक्यबद्धता छ ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा खस जातिको मानिसमा संशय चिन्ता र प्रतिरोधका भावना प्रकट भईरहेको देखिन्छ । यसैमा विस्तारवादका दलाल समान्ती राज्यसत्ताका भारदारहरु खेल्न खोज्दैछन् । हामीले पूर्वमा किराती आन्दोलन साचालन गर्दा नेपालमा खस जातिको खसान गणराज्यको पनि वकालत गरेका थियौं । राज्यपुर्नसंरचना मन्त्रालयद्वारा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रस्तुत गरिएकोको प्रतिवेदनको मानचित्रमा बकाईदा खसानको चित्र अंकित थियो । सरकारबाट राजिनामा पश्चात केन्द्रिय समितिका लागि सम्पन्न पोलिटब्यूरो वैठकमा हामीले नै संघीय नेपालमा खसान राज्य निर्माणबारे जोडदार विषय प्रवेश गराएपछि त्यस पक्षमा व्यापक समर्थन बनेको हो । तर नेताहरुले निर्णय दिँदा अहिले नगर्ने भनेपछि त्यो थाँती रहन गयो । परिणाममा सर्वहारा आन्दोलनले क्षतिहरु बेहोर्नुपर्ने खतरा बढ्दैछ ।

जबजब जातीय संघीयताको आवाज मुखरित बन्दै आउँछ तब चित्रबहादुर केसी सीपी मैनालीहरु संघीयताको चर्को वरोध गर्दछन् र हिन्दु एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र फर्काउने दुश्चेष्टा बोल्छन् । विस्तारै क्षेत्री एकता समाज वा बाहुन एकता समाज आदिका नाममा संघीयताको विरोध गर्ने र एकात्मक राज्यसत्ता कायम राख्ने प्रतिगामी उद्योग मच्चाउन खोज्छन् । अब प्रश्न खडा हुन्छ त्यो क्षेत्री वाहुन उकता समाजलाई सर्वहारावर्गले कसरी हेर्ने के क्रान्तिकारी भनेर हेर्ने के प्रतिकि्रयावादी भनेर तपाई ती एकता समाजहरुलाई प्रतिकि्रयावादी भन्नुहुन्छ भने त्यसमा विचार मजदुर किसान समुदायका मानिस लागेका छन् । अधिकाँशत माओवादीकै खस साथीहरु लाग्दैछन् । तपाई त्यसलाई क्रान्तिकारी भन्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्री वाहुन एकता समाज साचालक समितिको महानिर्देशक रुक्मांगद कटुवालहरु छन् । मधेसी जनताको मुक्तिकॊ प्रश्न जनवादी क्रान्तिमा एक अनिवार्य सर्त हो । तर सर्वहारा वर्गले जनभावना अनुकूल नेतृत्व दिन नसक्दा तिनै मधेशी गौर हत्याकाण्ड गराउन अघि सर्छन् । खस पहाडिया उच्च जातीय अहंकारविरुद्ध लड्ने क्रममा तराई मधेशबाट माओवादी लखेटिन्छ । जनयुद्धको सहिदको रगतले लेखिएको इतिहासले बोल्छ मधेसी क्रान्तिको जागरण माओवादी जनयुद्धले स्थापित गरेको थियो । सही नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उत्पीडित समुदाय मधेसी सर्वहारा पार्टीका विरुद्ध यसरी प्रकट हुने अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ उत्पीडक जातिका खसहरुको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यहाँ क्रान्ति होइन क्रान्तिअभि नै प्रतिक्रान्ति चाहिँ अवश्य हुन्छ ।

लेनिन शासक जातिको हुनुहुन्थ्यो । शासक जातिको भएर पनि सर्वहारा कम्युनिष्टमा रुपान्तरित लेनिनले रुसी साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पार्दै रुसीहरुद्वारा उत्पीडित तमाम जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्दै संघीय सोभियत अन्तर्गत त्यहाँ जातीय गणराज्यको फेरि व्यवस्था लागू गर्नु भयो । जातीय गणराज्इ स्थापना गर्दा विगतमा उत्पीडित जातिहरुको मात्र होइन रुसी जातिको रुस गणराज्यको पनि नयाँ व्यवस्थापन गरियो । जातीय सन्दर्भमा यो माक्स्रवाद लेनिनवादको सारतत्व हो । लेनिन र तत्कालीन रुस संघीयतामा जानैपर्ने वस्तुगत कारण त्यहाँका जातिको जनसंख्याको उपस्थिति हो । तत्कालीन रुसमा ५७ प्रतिशत उत्पीडत जातिका गैररुसीहरु थिए भने रुसीहरुको जनसंख्या ४३ प्रतिशतमात्र थियो । यसरी तत्कालीन रुसमा उत्पीडक जाति रुसीहरुको जनसंख्या सामान्यता अल्पसंख्यामा रहेकैले त्यहाँ संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर् यो जो क्रान्तिकारी बन्यो भने नेपालमा शासक जाति खसहरुको जनसंख्याको स्थिति के हो ? सोभियत संघ वा चीनको जस्तो हो ?

चीनमा शासक जातिका हानहरुको जनसंख्या ९२ प्रतिशत थियो । त्यसैले सोभियत संघमा शासक जातिका रुसीहरुको रुस गणराज्य जस्तो जनगणतन्त्र चीनमा हानहरुको छुट्टै गणराज्यको जरुरत परेन । र हान अहंकारवादद्वारा उत्पीडित ५५ जातिका आठ प्रतिशत जनातको स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्थापन एकात्मक चीनकै संरचनाअन्तर्गत गरियो । यो नै चीनमा जातीय सन्दर्भमा माक्स्रवाद लेनिनवादको वैज्ञानिक प्रयोग बन्न पुग्यो । अत तथ्य स्पष्ट छ नेपालमा समग्र जातिको जनसंख्याको स्थिति चीनको जस्तो पटक्कै नभएर सोभियत संघको समान थियो । जस्तो सोभियत संघमा ४३ प्रतिशत रुसीहरु थिए भने नेपालमा व्राहमण क्षेत्री ठकुरी सन्यासी जो एक मुष्ठमा खस जातिको जनसंख्या ३० प्रतिशत वरपर छ । त्यसमा दलितहरुको जनसंख्या जो उत्पत्ति धर्म संस्कृति र भाषाको दृष्टिले खस जातिकै हुनलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने तत्कालीन रुसमा रुसीहरुको जनसंख्याको बराबर हुन्छ । परन्तु दलितहरुको जातीय होमल्याण्ड खस गणराज्य नै भए पनि हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाको चरम उत्पीडनले गर्दा उनीहरुको छुट्टै जातीय मुक्ति मोर्चा अपरिहार्य छ । अत यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जातीय आन्दोलनको समायोजनबाट समाजवादी व्यवस्थापन गर्दा मालेमावादीको इतिहास र सिद्धान्त दुबैले खस पहिचानको गणराज्य स्थापनाको सर्त अनिवार्य बनेर आउँछ ।

आफ्नो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्धारित माओवादी पार्टीको जातीय नीतिमा उत्पीडित जातिहरुको हकमा त्इाे नीति सही रहेकोा छ र त्यसैले उत्पीडित जातिका जनता माओवादी झण्डामा संगठित बन्दै जातीय संघीयता र समानुपातिक समावेशी अधिकारका लागि बढ्दैछन् । जातीय पहिचान आधारित संघीयता कार्यान्वयनबाट उत्पीडित जातीय स्वायत्तताको व्यवस्थापन इतिहासको क्षतिपूर्ति र उनीहरुको प्रगतिका लागि नेपालमा नयाँ राज्यप्रणालीको स्थापना हो । यसको पृष्ठभूमि नेपाली समाजको इतिहासको अकाट्य संरचना नै हो । त्यसबेला माओवादीले जातीय नीति निर्धारण गर्दा विशेषत उत्पीडित जातिलाई संगठित परिचालित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ । परन्तु उप्पीडित जातिलाई संगठित परिचालित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ । परन्तु उप्तीडित जातिको पहिचानको आवाज उठाउने माओवादीले एकात्मक नेपालका शासक उत्पीडक तर संघीय नेपालका खसहरुको पहिचानका लागि माक्स्रवादी लेनिनवादी नीति निर्माण नगर्नुअबका निम्ति जघन्य गल्ती हुन जान्छ । जातीय भाषीक वा सांस्कृतिक पहिचानको आवाज उठाउने हो भने के सबै जातिको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्दैन र अवश्य पर्छ । त्यसैले माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति हुँदे स्थायी समितिमा रोगाएर बसेको खस मोर्चाबारे प्रस्तावलाई अविलम्ब प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा मधेसमा भाँडिएको राजनीतिले पुर् याएको क्षतिपूर्ति गर्न नपाउँदै क्षेत्री वाहुन एकता समाजलाई प्रतिकि्रयावादीकरण गर्ने र सर्वहारा क्रान्तिका विरुद्ध दुरुपयोग गर्ने गम्भिर खतरा टार्न सकिने छैन ।

अन्त्यमा हामीले खस गणराज्य र खस मोर्चाको पहलकदमी लिएपछि खासगरी पार्टी भित्र प्रश्नहरु खडा भएका छन् र कुरै नबुझी हामी विरुद्ध कतिपय गुटबन्दी भईरहेको सुन्नमा आउँछ । त्यसमा दुईटा प्रश्न छन् । पहिलो रुसमा रुसीहरु एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा मुलत बसोबास गर्थे्र त्यसकारण उनीहरुको रुस गणराज्य सम्भव थियो भने नेपालमा खसहरु देशैभरि छरिएरुर बसेका छन् । अब कसरी खस गणराज्य बनाउने र दोस्रो उत्पीडित जातिको मोर्चा जातीय मुक्तिको निम्ति हहो भने शासक जातिको मोर्चा गठन के फेरि दमनका लागि हो पहिलो प्रश्नको जवाफमा नेपालमा मगर गुरुङ्ग नेवार र तामाङ्गहरु पनि देशैभरि छरिएका छन् । अब के मगरात तमुवान नेवाः र ताम्सालिङ्ग गणराज्य बन्न नदिने विचार त घोर प्रतिकि्रयावादी विचार पो भएन र तसर्थ देशभिर मात्र होइन संसारभरि छरिएका भए पनि संघीय नेपालमा खस जातीय पहिचानको एउटा गणराज्य हुनै पर्दछ । दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भमा खस मोर्चाको विचारधारा के हुने भन्ने प्रश्नले निर्धारण गर्छ । यदि त्यो साम्राज्यवाद विस्तारवादको इशारामा चल्ने विचार राख्छ अर्थात रुक्मांगद ओली विचारले चल्छ भने त्यसले विगत अढाई सय वर्षको जातीय दमनलाई नयाँ आधारमा विकसित गर्छ र उत्पीडित जातिलाई गृहयुद्धमा झोंकेर विनाश गर्छ । तर यो खस मोर्चा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा बाह्य र आन्तरिक राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लड्ने विचार राख्छ भने त्यसले उत्पीडित जातिको दमन होइन मुक्ति आन्दोलनमा सहयात्रीको इतिहास निर्माण गर्छ । अत: हामीले उठाएको खस गणराज्यका लागि खस मोर्चाको सवाल सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना र कार्यान्वयनको पक्षमा हो भन्ने तथ्यबोध गर्न जरुरी छ ।

कसैले उत्पीडित जातीको संघीयताको अधिकारमाथि प्रश्न गर्छ भने त्यो जातीय दमनकारी शत्रु हो र कसैले प्रगतिशील खस गणराज्य र मोर्चालाई निषेधको चेष्टा राख्छ भने त्यसलाई माओवादीहरु घोर अन्धजातिवादी साम्प्रदायिक विचारका रुपमा बुझ्छन् । र ती दुबै अतिवादविरुद्ध दृढतापूर्वक संघर्ष गर्दै नेपालमा सबै जातिको मोर्चा सबै जातिको स्वायत्तता र सबै जातिको जनवादी आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता निर्माणको दिशामा अघि बढ्छन्